खर्ड्यातील मुस्लिम मदारी वसाहतीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी घेतला पुढाकार,सोमवारी विधानभवनात बोलावली आढावा बैठक : दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होणार ?

पोलीस वारंट न्यूज नेटवर्क/१४फेब्रुवारी २०२५

फडणवीस सरकारमध्ये मंत्री असताना प्रा राम शिंदे यांच्या पुढाकारातून जामखेड तालुक्यातील खर्डा येथे मुस्लीम मदारी समाजासाठी विशेष बाब म्हणून यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेंतर्गत राज्यातील पहिली वसाहत मंजूर करण्यात आली होती. सदर वसाहतीचे काम मागील पाच वर्षे रखडले. परंतू आता मदारी वसाहतीच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी विधानपरिषदेचे सभापती प्रा राम शिंदे यांनी पुन्हा पुढाकार घेतला आहे. शिंदे यांच्या पुढाकारातून सोमवारी विधानभवनात मदारी वसाहत कामकाज आढावा बैठक बोलाविण्यात आली आहे. पाच वर्षे कोणामुळे काम रखडले ? कोणी दिरंगाई केली ? त्यांच्यावर काय कारवाई याकडे आता जामखेड तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. 

जामखेड तालुक्यातील खर्डा येथे मुस्लीम मदारी समाजाची मोठी लोकवस्ती आहे. वन्यजीव संरक्षण कायद्यामुळे या समाजाचा पारंपारिक सापांच्या खेळासह जादूचे प्रयोग करणे हा उदरनिर्वाहाचा मार्ग पूर्णतः बंद आहे. भंगार गोळा करणे, गोधडी शिवणे व प्रसंगी भीक मागून हे लोक जगतात. हक्काचा निवारा नसल्याने त्यांचा संसार आजही उघड्यावर आहे. बाजार ओट्यांवर पाल टाकून राहणाऱ्या या कुटूंबातील महिला व बालकांचे अतोनात हाल होत असल्याने सदर समाजाला हक्काचा निवारा मिळवून देण्यासाठी प्रा राम शिंदे यांनी फडणवीस सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री असताना विशेष पुढाकार घेतला होता. शिंदे यांच्याकडे भाजपा नेते रविंद्र सुरवसे व स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा केला होता. 

मुस्लिम मदारी या भटक्या समाजाला हक्काचा निवारा उपलब्ध व्हावा याकरिता 'मदारी विकास पॅटर्न' राबवण्यात आला होता. या माध्यमांतून या समाजातील नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात आला होता. त्याचबरोबर तत्कालीन मंत्री तथा विद्यमान विधान परिषदेची सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी तात्कालीन तथा विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करून यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेंतर्गत मुस्लिम मदारी समाजासाठी विशेष बाब म्हणून वीस घरांची वसाहत मंजूर करून आणली होती. मदारी वसाहत व तेथील मूलभूत सुविधांसाठी ८८ लाख २ हजार एवढ्या रकमेला त्यावेळी त्यांनी मान्यता मिळवली होती. २०१९ मध्ये या कामाचे भूमिपूजन तत्कालीन पालकमंत्री प्रा राम शिंदे व ग्रामविकास मंत्री पंकजाताई मुंडे यांच्या उपस्थितीत पार पडले होते. त्यानंतर कामास प्रारंभ झाला होता. 

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मदारी वसाहतीच्या कामाला गती मिळाली नाही. काम बंद राहिले. आमदार रोहित पवार यांना सदर काम मार्गी लावण्यात सपशेल अपयश आले. महाविकास आघाडी सरकार कोसळून युतीचे सरकार सत्तेवर आले. त्यानंतर मदारी वसाहतीच्या कामास जेव्हा जेव्हा अडचण आली तेव्हा तेव्हा प्रा राम शिंदे यांनी या कामासाठी मदत केली. परंतु गतवर्षी पावसाळ्यात अतिवृष्टीत येथील अपूर्ण घरांचीही पडझड झाली. घरांची पडझड झाल्याची बाब समजताच प्रा राम शिंदे यांनी नुकसानीची माहिती घेत मदतीसाठी प्रशासनाला सुचना केल्या होत्या. 

यशवंतराव चव्हाण मुक्त योजनेंतर्गत खर्डा येथील मदारी वसाहतीचे काम रखडल्यामुळे मुस्लिम मदारी समाजातील नागरिकांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न सध्या अपुर्ण आहे. सदर काम बंद आहे. सदर काम सुरु व्हावे. वंचित उपेक्षित घटकातील मदारी समाजाच्या हक्काच्या निवाऱ्याचा प्रश्न मार्गी लागावा अशी मागणी होत आहे. सदर प्रश्नाकडे माध्यमांनी लक्ष वेधताच विधानपरिषदेचे सभापती प्रा राम शिंदे यांनी मदारी वसाहतीच्या कामकाजाबाबत तातडीची आढावा बैठक बोलावली आहे.

इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री व संबंधित अधिकारी यांच्यासमवेत विधान परिषदेचे सभापती प्रा राम शिंदे यांच्या दालनात मदारी वसाहत कामकाज आढावा बैठकीचे सोमवार १७ रोजी विधान भवनात आयोजन करण्यात आले आहे. ही बैठक दुपारी १२.०० वाजता कक्ष क्र. ०२०, तळ मजला, विधान भवन, मुंबई येथे संपन्न होणार आहे. या बैठकीत मोठी खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे. पाच वर्षे कोणामुळे काम रखडले ? त्यास कोणते अधिकारी जबाबदार ? ज्यांनी दिरंगाई केली त्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होणार ? याकडे आता संपूर्ण जामखेड तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. 

दरम्यान, मदारी वसाहतीच्या प्रश्नाबाबत होणाऱ्या आढावा बैठकीत खर्डा येथील मदारी समाजातील बांधवांच्या हक्काच्या निवाऱ्याच्या प्रश्नातील अडचणी दुर होऊन सदर कामास पुन्हा गती मिळण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. 

चौकट

खर्डा येथील वंचित उपेक्षित घटकातील मुस्लिम समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आमचा पाठपुरावा सुरु आहे. पालात राहणाऱ्या या समाजाला हक्काचा निवारा मिळावा याकरिता तत्कालीन मंत्री तथा विधान परिषद सभापती प्रा.राम शिंदे यांच्याकडे आम्ही पाठपुरावा केला होता. त्यावेळी प्रा राम शिंदे साहेबांनी विशेष बाब म्हणून मदारी वसाहत मंजुर केली होती. परंतू महाविकास आघाडी सरकार आल्यावर आमदार रोहित पवार यांना सदर काम मार्गी लावण्यात सपशेल अपयश आले. परंतू आता हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आमचे नेते प्रा राम शिंदे यांनी पुढाकार घेतला आहे. येत्या सोमवारी मागास बहुजन कल्याण मंत्री व संबंधित अधिकारी यांच्यासमवेत विधानभवनात बैठक होणार आहे. मदारी समाजाला प्रा राम शिंदे साहेब हेच न्याय देऊ शकतात. त्यांच्याच पुढाकारातून मदारी वसाहतीचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. 

 * - रविंद्र सुरवसे, माजी उपसभापती, जामखेड*