मोहरी तलाव दुरुस्तीवरून भाजप-राष्ट्रवादी आमनेसामने; श्रेयवादाच्या वादानं रंगला खर्ड्यात कलगीतुरा!

जामखेड प्रतिनिधी/ 22ऑक्टोबर

अतिवृष्टीमुळे गंभीररीत्या बाधित झालेल्या मोहरी लघु पाटबंधारे तलावाच्या दुरुस्तीला अखेर सुरुवात झाली असून, त्यामुळे खर्डा परिसरासह आसपासच्या गावांतील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तथापि, या कामाच्या श्रेयावरून भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) या दोन पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये श्रेयवादाचे राजकारण रंगले आहे.मोहरी तलाव हा जामखेड तालुक्यातील खर्डा, मोहरी, तेलंगशी, जायभायवाडी यांसह दहा गावांचा प्रमुख जलस्रोत आहे. सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तलावाच्या सांडव्यात आणि भराव भागात मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली. पाणी बाहेर पडल्याने गावांपुढे गंभीर संकट निर्माण झाले होते.

या घटनेची माहिती मिळताच आमदार रोहित पवार सकाळी सात वाजता घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी स्वखर्चातून पोकलेन मशीन उपलब्ध करून दिले आणि तातडीच्या उपाययोजना सुरू केल्या. त्यांनी जलसंपदा विभागाकडे स्वखर्चातून दुरुस्तीची परवानगी मागितली आणि सततचा पाठपुरावा केला, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे.तर भाजपा पदाधिकारी रवी सुरवसे यांनी “रोहित पवारांनी आणलेले मशीन आणि सिमेंट प्रत्यक्षात वापरले गेले का?” असा सवाल उपस्थित करून राष्ट्रवादीवर केवळ दिखाव्याचे राजकारण केल्याचा आरोप केला आहे.

 या वक्तव्यामुळे परिसरातील चर्चांना आणखीनच उधाण आले आहे.दरम्यान, विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे आणि पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तलाव स्थळाची पाहणी करून अधिकाऱ्यांना तातडीने काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. मात्र नागरिकांच्या मते, तलावातील अर्ध्याहून अधिक पाणी वाहून गेल्यानंतरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली, याबद्दल नाराजी व्यक्त होत आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष विजयसिंह गोलेकर यांनी सांगितले,“तलाव फुटल्याची माहिती मिळताच आमदार रोहितदादा पवार घटनास्थळी धावले. त्यांचा तातडीचा निर्णय आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळेच हे काम शक्य झाले.”सध्या जलसंपदा विभागाकडून तात्पुरती दुरुस्ती सुरू असून, उरलेले पाणी साठवण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. हे काम वेळेत पूर्ण झाले नाही,

 तर आगामी उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाईचा धोका असल्याची भीती नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.मोहरी तलावाचे दुरुस्ती काम सुरू झाल्याने काही प्रमाणात दिलासा मिळालेला असला, तरी श्रेयवादाच्या राजकारणामुळे हा संवेदनशील विषय पुन्हा एकदा खर्डा व जामखेडच्या राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.