जामखेड प्रतिनिधी- १डिसेंबर
गेल्या अनेक वर्षांपासून जामखेड शहरातील नागरिकांना पाण्याचा प्रश्न भेडसावत आहे. त्यातच विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जामखेडमधील नळ पाणीपुरवठा योजनेला तत्वतः मान्यता मिळाली असा कागद दाखवून तत्कालीन पालकमंत्री यांनी 2019 साली जनतेची दिशाभूल केली. मात्र त्या योजनेला प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व मंजुरी रोहित पवार यांनी आमदार झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मिळवून त्याला मूर्त स्वरूप प्राप्त करून दिले. राम शिंदे मंत्री असताना जामखेडच्या नळ पाणीपुरवठा योजनेला कोणत्याही प्रकारची प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नव्हती. तसेच शहरातील वाड्या-वस्त्यांचा देखील त्यामध्ये समावेश झालेला नव्हता. त्यानंतर आमदार झाल्यानंतर रोहित पवार यांनी यामध्ये लक्ष घालून महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 106.99 कोटींच्या नळ पाणीपुरवठा योजनेची प्रशासकीय मान्यता मिळवली.
निविदा प्रक्रिया राबवताना 2021 साली DSR किमती वाढल्याने पुन्हा नव्याने सुधारित प्रशासकीय मान्यता शासनाकडून घेण्यात आली. नवीन किमतींनुसार 138 कोटी रूपयांच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर योजना निविदा प्रक्रियेला गेले असताना प्रशासकीय मान्यता व निविदा प्रक्रिया यामध्ये लागणाऱ्या काळात राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण जगभरात कोरोना महामारीमुळे त्याकाळात स्टील, सिमेंट यांच्या किमती देखील जागतिक बाजारपेठेत गगनाला भिडल्या. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य जीवन प्राधिकरण यांनी पुन्हा सुधारित मान्यतेसाठी प्रस्ताव हा जून -22 साली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला परंतु तो गेल्या ५ महिन्यांपासून मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात पडून होता. आमदार रोहित पवार यांनी याबाबत सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळावी यासाठी वारंवार पाठपुरावा केला अनेक वेळा पत्रव्यवहार केला भेटी घेतल्या. मात्र गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आमदार रोहित पवार यांच्या पत्राची दखल घेत त्यावर स्वाक्षरी करून अतिरिक्त मुख्य सचिव यांना प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच तात्काळ कारवाई करून सुधारित मान्यता देतो असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्यामुळे ही जामखेडची नळ पाणीपुरवठा योजना का रखडली आहे याची वस्तुस्थिती लक्षात घेणं गरजेचं आहे.
यासोबतच ज्या शहराची पाणीपुरवठा योजना पूर्ण क्षमतेने मंजूर असते त्याच शहरात भूमिगर गटार योजना देखील करता येते. सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत आमदार रोहित पवार यांच्या प्रयत्नातून जामखेड शहराच्या 80 कोटी 34 लाख रुपये एवढी किंमत असलेल्या मलनिस्सारण प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला देखील मविआ सरकारने मंजुरी दिली होती. त्यानुसार 67 कोटी 46 लाख रुपयांच्या कामाला शासनाने मंजुरी दिली होती याचे संपूर्ण श्रेय हे आमदार रोहित पवार यांनाच जाते.
प्रतिक्रिया
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळामध्ये विकास कामांना निधी मंजूर करून घेणे व कामे मार्गी लावण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केले व कुठलेही काम रद्द किंवा स्थगित करण्याचा प्रयत्न केला नाही. मी जेव्हा मुख्यमंत्र्यांना भेटतो तेव्हा सही करतो असं मुख्यमंत्री सांगत होते. परंतु कामाचं श्रेय रोहित पवारांना जाऊ नये यासाठी माझे विरोधक मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन दबाव आणत होते आणि स्वतःला श्रेय मिळावं यासाठी प्रयत्न करत होते.
श्रेय वादाचा विषय आपण नंतर हाताळू पण मी मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली की लोकांच्या हितासाठी पिण्याच्या पाण्याच्या आणि भूमिगत गटार योजनेच्या 250 कोटींच्या निधीच्या दोन्ही फाईल ज्या तुमच्याकडे गेल्या 4 महिन्यांपासून रखडलेल्या आहेत त्यावर कृपया आपण सही करून सहकार्य करा. मुख्यमंत्री यांनी आज केलेल्या स्वाक्षरी बद्दल त्यांचे आभार व येत्या काळात लवकरच सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
- आमदार रोहित पवार
(कर्जत - जामखेड विधानसभा)
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा