पोलीस वारंट न्यूज नेटवर्क/14 ऑक्टोबर
कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील हजारो गुंतवणूकदारांनी कष्टाचे पैसे ज्ञानराधा मल्टिस्टेट को-ऑप. क्रेडिट सोसायटीमध्ये गुंतवले होते, परंतु संस्थेने ही रक्कम परत न करता गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली. त्यामुळे अनेक गुंतवणूकदार आर्थिक संकटात सापडले. हा प्रकार उघड झाल्यानंतर गुंतवणूकदारांनी फसवणुकीची तक्रार केली. या संपूर्ण प्रकरणात तातडीने लक्ष घालत आमदार रोहित पवार यांनी राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन या प्रकरणी तातडीने योग्य ती पावले टाकून कर्जत जामखेड मतदारसंघासह राज्यभरातील सामान्य गुंतवणूकदारांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली होती. आमदार पवार यांनी या प्रकरणी सातत्याने पाठपुरावा केला आणि अखेर त्यांच्या मागणीची यंत्रणेने दखल घेतली आणि ईडीने तातडीने कारवाई करत ज्ञानराधा मल्टिस्टेट सोसायटीच्या कार्यालयांवर छापे टाकले आणि १ हजार कोटी रुपये गोठवले.
ही कारवाई राज्यभरातील लाखो गुंतवणूकदारांसाठी मोठा दिलासा ठरली आहे. यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मतदारसंघात गुंतवणूकदारांसोबत आंदोलन सुरू केले होते आणि हे प्रकरण तालुका स्थरावर न ठेवता पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करावे अशी मागणी केली होती आणि आता याबाबत आर्थिक गुन्हे शाखेकडेही पाठपुरावा सुरू आहे. यासंदर्भात या सर्व बँकांवर ज्या बँकेचे नियंत्रण असते त्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कडे देखील आमदार रोहित पवार यांनी रीतसर तक्रार केली असून त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे.
ईडीच्या या कारवाईमुळे गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळाला असला तरी अजूनही त्यांना त्यांच्या हक्काच्या पैशाची प्रतीक्षा आहे. सरकारने आता तातडीने यासाठी ठोस योजना आखावी आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास परत मिळवावा, अशी भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत. या प्रकरणात आमदार रोहित पवार यांनी दाखवलेली तत्परता आणि संवेदनशीलता मोलाची ठरली असून भविष्यात असे प्रकार टाळण्यासाठी कडक धोरणांची आवश्यकता असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
कोट,
"माझ्या मतदारसंघातील कर्जत आणि जामखेड या दोन्ही ठिकाणच्या हजारो गुंतवणूकदारानी आपले कष्टाचे पैसे या संस्थेमध्ये टाकले परंतु या संस्थेने या सर्व गुंतवणूकदाराची फसवणूक केली असून त्यांना न्याय मिळणे आवश्यक होतं. याबाबत केलेल्या पाठवपुराव्याला यश आलं आणि संस्थेवर कारवाई झाली याचं समाधान आहे परंतु, जोपरेन हे पैसे गुंतवणूकदारांना परत मिळत नाहीत तोपर्यंत न्याय मिळाला असे म्हणता येणार नाही त्यादृष्टीने शासनाने तातडीने पाऊले उचलावीत ही विनंती!"
No comments:
Post a Comment