आ.रोहित पवारांच्या पाठपुराव्यास मोठा यश मतदारसंघातील वीज समस्या सोडवण्यासाठी नवीन विज उपकेंद्र व उपकेंद्राची क्षमता वाढवण्याच्या आराखड्याला शासनाची मंजुरी

कर्जत/जामखेड :४ सप्टेंबर

 कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील विविध गावांची विजेची होत असलेली समस्या लक्षात घेऊन नवीन वीज उपकेंद्र उभारण्यात यावे व आहे त्या उपकेंद्राची क्षमता वाढवण्यात यावी यासाठी आ. रोहित पवार यांनी नेहमीच विशेष प्रयत्न केले. त्यातून यापूर्वी नायगाव, दिघोळ व घुमरी येथील नवीन उपकेंद्राला मंजुरी मिळाली होती व राशीनच्या वीज उपकेंद्राची क्षमता वाढवण्याला ही मंजूरी मिळाली होती. यापैकी काही कामे पूर्ण झाली आहेत तर काही सध्या निविदा स्तरावर आहेत.  आता नव्याने चिलवडी व चौंडी येथे नवीन वीज उपकेंद्रासाठी आमदार रोहित पवार यांच्या प्रयत्नातून शासनाच्या प्रणाली सुधारणा पद्धत (Revamp Distribution sector scheme) या योजनेतून मंजुरी मिळाली आहे. तसेच मिरजगाव, भांबोरा, खांडवी, कुळधरण, भाणगाव येथील असलेल्या उपकेंद्राची क्षमता वाढवण्याला देखील शासनाने मंजुरी दिली आहे. विज वितरण हानी कमी करण्यासाठी 53.76 कोटी तर वीज वितरण प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी 66.76 कोटी रुपये अशा एकूण 120.48 कोटी रुपयांच्या आराखड्याला शासनाने मंजुरी दिली आहे. 

आ. रोहित पवार यांनी इतर सरकारी योजनेच्या माध्यमातून विजेबद्दलची विविध कामे मार्गी लावली आहेतच शिवाय शेतकऱ्यांच्या विजेच्या बाबतीत असलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी त्यांनी 6 कोटींपेक्षा अधिक आमदार निधी देखील वापरला आहे. 

मतदारसंघातील विजेची असलेली सर्व अडचण दूर करण्यासाठी आमदार रोहित पवार यांनी शासन दरबारी वेळोवेळी आवश्यक तो पाठपुरावा केला. त्याचेच फलितरूप म्हणून गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली विजेची समस्या दूर होण्यास मदत होत आहे. नवीन वीज उपकेंद्र मंजूर झाल्याने व पूर्वीच्या उपकेंद्राची क्षमता वाढवल्याने वीज पुरवठा होत असताना ज्या अडचणी येतात त्या सोडवण्यास मदत होणार असून मतदारसंघातील विजेचा लपंडाव हा पूर्णपणे संपणार आहे. शेतकऱ्यांना सुरळीत वीज पुरवठा व्हावा यासाठी आमदार रोहित पवार सतत पाठपुरावा करत आहेत. 

यासोबतच मतदारसंघात काही ठिकाणी सोलार प्रकल्पदेखील उभारण्यात आले असून वीज पुरवठा अखंडित व्हावा व पुरवठ्यात सातत्य असावे यासाठी विविध ठिकाणी नवीन लिंक लाइनचे काम, नवीन विद्युत रोहित्र बसवणे, शेतातील नादुरुस्त झालेले रोहित्र त्वरित बदलून देणे अथवा दुरुस्त करून देणे यांसह अनेक ठिकाणी नव्याने वीज उपकेंद्रांची उभारणी करणे अशा पद्धतीने विजेच्या संदर्भातील विविध अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न आमदारांच्या माध्यमातून होत आहे. 

*प्रतिक्रिया*

या योजनेच्या अंतर्गत कर्जत व जामखेड दोन्ही तालुक्यात आपण सर्वेक्षण करून घेतले व आराखडा बनवला. हा आराखडा सातत्याने पाठपुरावा करून सरकारकडून मंजूर करून घेतला आहे. यामुळे विज वितरणाच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यास मदत होणार असून शेतकऱ्यांनाही याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे.  

- आ. रोहित पवार 

(कर्जत - जामखेड)