जामखेड प्रतिनधी-३० नोव्हेंबर
आमदार रोहित पवार यांनी नुकतीच मंत्रालयात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांची भेट घेत विविध विषयांवर चर्चा करून अनेक अडचणी सोडवण्याबाबत सकारात्मक चर्चा केली आणि अनेक महत्वाच्या गोष्टी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. ज्यामध्ये मराठा-धनगर समाज आरक्षण, BDS व BAMS या वैद्यकीय परीक्षा पुढे ढकलणे तसेच कुकडी भूसंपादन मोबदला आणि रब्बी हंगामातील आवर्तनाचे नियोजन व कृषी पंप वीज तोडणी थांबवण्याचे शासन आदेश काढावे इत्यादी विषयांचा समावेश आहे.
रोहित पवार यांनी आमदार झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कुकडी प्रकल्पात जमीन संपादित झालेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा १०० कोटींहून अधिकचा मोबदला मिळवून दिला. तसेच अजूनही अनेक शेतकऱ्यांना मोबदला मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यांनाही लवकरात लवकर हक्काचा मोबदला मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन वेळोवेळी आवश्यक तो सर्व पाठपुरावा आमदार रोहित पवार यांच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. नुकतीच त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आणि शेतकऱ्यांना हक्काचा मोबदला मिळावा यासाठी संबंधितांची लवकरात लवकर बैठक बोलवावी आणि सहकार्य करावे अशी विनंती केली.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री यांच्या भेटीत आमदार रोहित पवार यांनी कुकडी धरण व सीना मध्यम प्रकल्पातील रब्बी हंगामातील आवर्तन मिळण्यासाठी आणि पाण्याचे सुयोग्य नियोजन होण्यासाठी देखील बैठक बोलावण्यात यावी, अशी देखील विनंती केली. कर्जत तालुक्यातील अनेक गावांना कुकडी धरणाचे व सीना मध्यम प्रकल्पाचे पाणी रब्बी हंगामासाठी वेळेत मिळावे यासाठी योग्य नियोजन होणं अत्यंत गरजेचं आहे. गावातील पिके यावर अवलंबून असल्याने आवर्तन वेळेत मिळाले नाही तर शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होऊ शकते, ही बाब लक्षात आणून देत नियोजनाची बैठक बोलवावी अशी विनंती आमदार रोहित पवार यांनी केली आणि नुकत्याच शेती पंपाच्या वीज तोडणी रोखण्याचे तोंडी आदेश दिल्याबद्दल आभार मानत ग्रामीण भागात अजूनही वीज तोडणी सुरू असल्याने लवकरात लवकर याबाबत शासन आदेश काढावा अशी विनंतीही त्यांनी मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री यांना केली.
यासोबतच आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी न्यायालयाने आरक्षण लागू केले ही दिलासादायक बाब असली तरी मराठा आणि धनगर समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. त्यामुळे दोन्ही समाजातील युवा आज अनेक अडचणींचा सामना करत आहेत. ५० टक्क्यांचा आरक्षणाचा अडसर न्यायालयाच्या आदेशामुळे काही प्रमाणात दूर झाला आहे पण केंद्रात व राज्यात भाजप सत्तेत असल्याने सरकारने पुढाकार घेऊन संसदेतून निर्णय घेऊन हा प्रश्न सोडवावा अशी विनंती आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता शासकीय पातळीवर काय निर्णय घेतला जाणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
No comments:
Post a Comment