आमदार प्रा. राम शिंदे यांच्या प्रयत्नाला यश ,जामखेड तालुक्यातील वीटभट्टी चालकांना दिलासा

जामखेड प्रतिनधी:२ डिसेंबर

 मतदारसंघातील विविध प्रश्नांसाठी जोरदार पाठपुरावा करणाऱ्या आमदार प्रा राम शिंदे यांनी पुन्हा एकदा आपला राजकीय करिष्मा दाखवत मोठा प्रश्न मार्गी लावला आहे. आमदार राम शिंदे यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे अहमदनगर जिल्ह्यासह कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील विटभट्टी धारकांचा मोठा प्रश्न मार्गी लागला आहे.

शासनाच्या निर्णयामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून जामखेड तालुक्यातील विटभट्टी धारकांचा व्यवसाय बंद पडला होता. यामुळे जामखेड तालुक्यातील २०० विटभट्टी धारक त्रस्त झाले होते. जामखेड तालुक्यातील विटभट्टी धारकांनी या प्रश्नांबाबत आ रोहित पवार यांना भेटून निवेदन दिले होते, परंतू या प्रश्नांवर मार्ग काढण्यात आमदार रोहित पवारांना यश आले नव्हते. यामुळे विटभट्टी धारकांमध्ये नाराजी पसरली होती.

दरम्यान, जामखेड तालुक्यातील २०० विटभट्टी धारकांनी २४ नोव्हेंबर  रोजी आमदार प्रा राम शिंदे यांची चोंडी येथील निवासस्थानी भेट घेऊन आपली कैफियत मांडली होती. यावेळी आमदार  प्रा राम शिंदे यांनी विटभट्टी धारकांचा प्रश्न समजून घेत या प्रश्नाच्या सोडवणूकीसाठी जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले, महसूल विभागाचे सहसचिव राजेंद्र चव्हाण व नगरचे निवासी उपजिल्हाधिकारी  यांच्याबरोबर कॉन्फरन्सिंग कॉलद्वारे चर्चा केली होती. यात शासनाच्या परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ लावला असल्याचे निदर्शनास आले होते.

शासनाच्या परिपत्रकाचा अर्थ काय याबाबत महसुल विभागाचे सहसचिवांकडून निर्देश आल्यानंतर अहमदनगर जिल्ह्यासह जामखेड तालुक्यातील विटभट्टी धारकांच्या माती वाहतुकीचा प्रश्न मिटणार होता. अखेर आमदार प्रा राम शिंदे यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश आले आहे. महसूल विभागाकडून नवे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. विट भट्टी धारकांचे माती वाहतुकीचे बंधन उठवण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे कर्जत-जामखेड मतदारसंघासह अहमदनगर जिल्ह्यातील हजारो विट भट्टी धारकांना मोठा न्याय मिळाला आहे. जे काम आमदार रोहित पवारांना जमू शकले नाही ते काम आमदार प्रा राम शिंदे यांनी करून दाखवल्याने विट भट्टी धारकांनी मोठा जल्लोष केला आहे.

चौकट 

  महसुल व वन विभागाचे कक्ष अधिकारी यांनी अहमदनगर जिल्हाधिकारी यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की,  गौण खनिजाचे तात्पुरते परवाने निर्गमित करण्याच्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन होणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे. त्यानुषंगाने आपणास कळविण्यात येते की, १४ सप्टेबर २०२२  च्या पत्रान्वये केंद्र शासनाच्या पर्यावरण वन व वातावरणीय बदल मंत्रालयाच्या दिनांक २८ मार्च २०२० रोजीच्या अधिसूचनेतील परिशिष्ट ९ मध्ये क्रमांक ६ वर नमुद केलेल्या बाबीसाठी गौण खनिज उत्खननास परवानगी देताना पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय, भारत सरकार यांनी दिनांक ८ ऑगस्ट  २०२२ च्या कार्यालयीन ज्ञापनाद्वारे दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार संबंधित सर्व शासकीय विभागांनी कार्यवाही करणेबाबत देण्यात आलेल्या सूचना स्पष्ट आहेत. त्यामध्ये विटभट्टीसाठी माती उत्खननाकरीता तात्पुरता परवाना देणे ही बाब समाविष्ट नाही. त्यामुळे विटभट्टी माती उत्खननाकरीता आणि दिनांक २८ मार्च २०२० रोजीच्या अधिसूचनेतील परिशिष्ट ९ मध्ये क्रमांक ६ वरील बाब वगळता उर्वरीत सर्व कामाकरीता महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन ( विकास व विनियमन) नियम, २०१३ च्या नियम ६६ (१) मधील शर्तीनुसार तात्पुरता परवाना निर्गमित करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी, असे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

प्रतिक्रिया -

 शासनाच्या परिपत्रकाराचा चुकीचा अर्थ काढल्याने याचा वीटभट्टी व्यावसायावर विपरीत परिणाम झाला होता. मात्र याप्रश्री शासनाचे नव्याने आदेश आल्याने वीटभट्टी चालकांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे.

  

- आमदार प्रा राम शिंदे