कर्जत आणि जामखेड या दोन्ही शहरात सीसीटीव्ही लावण्याच्या आमदार रोहित पवार यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून याबाबत निविदा प्रक्रिया राबवण्यास उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे. याबाबतची घोषणा त्यांनी आज विधानसभेत केली. वाहतुकीचा भंग करणे, चोरी, महिला आणि मुलींची छेडछाड यासह इतर गुन्ह्यांना आळा घालून कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी कर्जत आणि जामखेड या दोन्ही शहरात सीसीटीव्ही लावण्याची मागणी कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे केली होती. तसेच उच्चाधिकार समितीची बैठक आयोजित करण्याचीही विनंती तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे ५ डिसेंबर २०२२ रोजी केली होती. त्यानुसार २२ जुलै २०२२ रोजी अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्याचे निश्चित करण्यात आले.
त्यानंतर २२ सप्टेंबर २०२२ मध्ये या प्रस्तावासंदर्भात अप्पर पोलिस महासंचालकांनी गृह विभागाच्या वायरलेस विभागाकडे पत्रव्यवहारही केला होता. त्यानुसार कर्जत-जामखेडमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यास तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मंजुरी दिली आणि त्यासाठी निधीही दिला होता.
दरम्यान, राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर या कामाला स्थगिती देण्यात आली होती. ही स्थगिती उठवण्यासाठी आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा केला. तसेच अंदाजपत्रकारील चर्चेत बोलताना विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवार यानीही ही बाब सरकारच्या लक्षात आणून दिली आणि कोणताही भेदभाव न करता सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून या कामावरील स्थगिती उठवण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार ही स्थगिती उठवून निविदा प्रक्रिया राबवण्यास मंजुरी देण्यात येत असल्याची घोषणा अंदाजपत्रकावरील चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवी यांनी विधानसभेत केली. त्यामुळे कर्जत जामखेड शहरामध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून सीसीटीव्ही प्रकल्प राबवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कर्जत-जामखेड येथील सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी ६.३७ कोटी रुपये मंजूर असून लवकरच निविदा पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल. त्यानुसार कर्जतमध्ये ४९ ठिकाणी तर जामखेडला ७१ ठिकाणी हे सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात येणार आहेत.
प्रतिक्रिया
मतदारसंघात सामान्य नागरिक, महिला आणि व्यापारी सुरक्षित रहावेत, व्यापारी आणि व्यावसायिकांना कोणतीही अडचण येऊ नये आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी कर्जत व जामखेड शहरात सीसीटीव्ही लावण्यासाठी माझे प्रयत्न सुरु होते. मविआ सरकारने हा प्रस्ताव मंजूर करून निधीही दिला होता. परंतु या सरकारने निविदा प्रक्रिया राबवण्यास त्याला स्थगिती दिली होती. ती उठवण्याची विनंती मी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना केली होती. तसेच अजितदादा यांनीही त्यासाठी पाठपुरावा केला. त्यानुसार निविदा प्रक्रिया राबवण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. याबाबत मतदारसंघाच्या वतीने मी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मा. अजितदादा तसेच सर्व अधिकारी यांचे आभार मानतो.
- आमदार रोहित पवार,
(कर्जत-जामखेड विधानसभा)
चौकट
कर्जत-जामखेड होणार अधिक सुरक्षित
गेल्या तीन वर्षांत आमदार रोहित पवार यांनी कर्जत-जामखेड मतदारसंघात खर्डा आणि मिरजगाव या दोन नवीन पोलीस ठाण्यांना मंजुरी आणली आणि या ठिकाणी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देऊन कामकाजालाही सुरवात झाली. तसेच कुसडगाव या ठिकाणी एसआरपीएफचे सेंटर सुरु केले. यामुळे मतदारसंघातील कायदा व सुव्यवस्था सुधारण्यास मोठी मदत झाली. नागरीक मुक्त वातावरणात राहू लागले. आता सीसीटीव्ही प्रकल्पामुळे त्यात आणखी सुधारणा होऊन नागरिकांना निर्भय वातावरणात काम करता येणार आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा