कर्जत प्रतिनिधी :१२ सप्टेंबर
कुकडी प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनीच्या भूसंपादनाचा मोबदला मिळण्यासाठी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आज बैठक झाली. या बैठकीला आमदार रोहित पवार, खासदार सुजय विखे-पाटील, आमदार राम शिंदे आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
कर्जत-जामखेड मतदारसंघासाठी कुकडी कालवा हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. परंतु कालवा झाल्यापासून याची दुरुस्ती किंवा गेटची दुरुस्तीही करण्यात आली नव्हती. आमदार रोहित पवार यांनी सुमारे ३५० कि.मी. चाऱ्यांची स्वच्छता करुन २२० नवीन गेट बसविले. तसेच येडगावपासून कर्जतपर्यंत कालव्यातील दगड काढून खोलीकरणाचे काम केले. त्यामुळे नुकत्याच सोडलेल्या आवर्तनामुळे कुकडी लाभ क्षेत्रातील १०७ बंधारे भरून घेण्यात आले शिवाय भोसे खिंड च्या माध्यमातून सीना धरणातही मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडण्यात आले आणि आज हे धरण पूर्ण भरले आहे. परंतु कुकडीच्या भूसंपादनाचा विषय मात्र अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. कुकडी कालव्यासाठी शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन असलेल्या जमिनीचे भूसंपादन केले परंतु अनेक वर्षे या भूसंपादनाचा मोबदला शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही आणि आजपर्यंतच्या लोकप्रतिनिधींनीही याबाबत पाठपुरावा केल्याचे दिसले नाही. मात्र रोहित पवार यांनी आमदार झाल्यानंतर याबाबत सातत्याने जलसंपदामंत्री आणि अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला. जिल्हाधिकारी, पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी, वेगवेगळ्या भूसंपादन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी यांच्यासोबत सातत्याते बैठका घेऊन भूसंपादनातील अडचणी सोडवून शेतकऱ्यांना मोबदला मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले. त्याचे फलित म्हणून गेल्या अडीच वर्षांत महाविकास आघाडी सरकारकडे पाठपुरावा करुन कोविडच्या काळात राज्याचे महसूली उत्पन्न घटले असतानाही त्यांनी तब्बल ९५ कोटी रुपयांचा मोबदला शेतकऱ्यांना मिळवून दिला आणि ४८ कोटी रुपये इतर कामासाठी असे एकूण १४३ कोटी रुपये मंजूर करुन आणले. मात्र रोहित पवार हे आमदार होण्यापूर्वी भूसंपादनाचे केवळ २ कोटी ९० लाख रुपयेच शेतकऱ्यांना मिळाले होते. याशिवाय नगर-करमाळा या राष्ट्रीय महामार्गाचे भूसंपादन करुन शेतकऱ्यांना तातडीने योग्य मोबदला मिळण्यासाठीही आमदार रोहित पवार यांनी प्रयत्न केले आहेत.
दरम्यान, कुकडी कालव्यासाठी केलेल्या भूसंपादनाचा मोबदला अद्यापही अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. तोही मिळवून देण्यासाठी आमदार रोहित पवार यांचे प्रयत्न सुरु आहेत. भूसंपादनाचा मोबदला देताना वेगवेगळ्या कार्यालयात असलेले प्रस्ताव एकत्रित करणे, शेतकऱ्यांची संमती मिळवणे, शोध अहवाल घेणे, जिल्हा मूल्यांकन समितीकडे दर निश्चितीसाठी प्रस्ताव सादर करणे, पंचनामा, खरेदीखत अशी अत्यंत क्लिष्ट प्रक्रीया पार पाडावी लागते. ही प्रक्रिया सुलभ करुन शेतकऱ्यांना तातडीने भूसंपादनाचा मोबदला मिळावा यासाठी गेल्याच आठवड्यात त्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि जलसंपदामंत्री यांची भेट घेतली घेऊन विनंती केली होती. त्यानुसार आज महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक होऊन भूसंपादनाचा मोबदला देताना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्याबाबत चर्चा झाली. तसेच हा विषय सोडवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बैठक घेण्याचेही यावेळी ठरवण्यात आले.
कुकडी कालव्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना फायदा झाला असला तरी ज्यांची जमिन कालव्यासाठी संपादित केली, त्या शेतकऱ्यांच्या हातचं चरितार्थाचं साधन गेलं आणि त्याचा मोबदला मात्र त्यांना वर्षानुवर्षे मिळालेला नाही. याबाबत आतापर्यंत काहीही प्रयत्न झाल्याचे दिसत नाहीत. मात्र मी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे आणि मविआ सरकारने केलेल्या सहकार्यामुळे ९५ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिले. उर्वरित शेतकऱ्यांनाही मोबदला मिळवून देण्यासाठीही या सरकारकडं माझे प्रयत्न सुरु आहेत. खासदार सुजय विखे-पाटील यांनीही ही बैठक घेण्यासाठी पुढाकार घेतला होता आणि मंत्रिमहोदयांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळं भविष्यात हा प्रश्न मार्गी लागेल अशी अपेक्षा आहे.
रोहित पवार
(आमदार, कर्जत-जामखेड)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा