कर्जत जामखेड तालुक्यातील विजेच्या समस्या सुटाव्या आणि नवीन वीज उपकेंद्र सुरू व्हावे तसेच पूर्ण दाबाने व अखंडीत वीजपुरवठा यासाठी राष्ट्रवादी आक्रमक

पोलीस वारंट न्यूज नेटवर्क-२०सप्टेंबर

 कर्जत जामखेड मतदारसंघात गेल्या अनेक दिवसांपासून शेतकरी नागरिक हे विजेच्या समस्यांना मोठ्या प्रमाणात तोंड देत आहेत. अशातच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पूर्ण दाबाने व अखंडित वीज पुरवठा व्हावा यासोबतच भारनियमन करण्यात येऊ नये अशा विविध मागण्यांसाठी निवेदन देऊन विनंती केली होती. परंतु वारंवार विनंती केल्यानंतरही महावितरण याबाबत कोणतेही ठोस पावले उचलत नसल्याने शेतकरी नागरिक व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते आक्रमक झाले असून त्यांनी कर्जत येथील महावितरणच्या कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे. 

कर्जत जामखेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या वीज पंपांना नियमित पूर्ण दाबाने वीज पुरवठा व्हावा, शेतीपंपाचे जळालेले रोहित्र विना विलंब बदलून मिळावेत, सिंगल फेजची मंजूर असूनही रखडलेली कामे पूर्ण व्हावीत यासोबतच मंजूर असलेली दिघोळ, चौंडी आणि चिलवडी येथील नवीन विज उपकेंद्राची आणि राशीन, मिरजगाव, भांबोरा, खांडवी आणि कुळधरण येथील उपकेंद्राची क्षमता वाढवण्याची कामे लवकरात लवकर सुरू झाली पाहिजे. या प्रमुख मागण्यांसह हे आमरण उपोषण बुधवारी सुरू झाले आहे. 

या प्रमुख मागण्यांबरोबरच सध्याचा दुष्काळ लक्षात घेता शेतकऱ्यांना वीज बिलाची आकारणी होऊ नये, दुष्काळी परिस्थितीमध्ये शेतकरी, कष्टकरी यांना उपलब्ध पाण्याचे सुयोग्य नियोजन करण्यासाठी भारनियमन करण्यात येऊ नये, याबरोबरच शेतीपंपाचे कोटेशन भरलेल्या शेतकऱ्यांना वीज कनेक्शन व मंजूर रोहित्र त्वरित बसून द्यावे यादेखील मागण्या उपोषणकर्त्यांतर्फे करण्यात आल्या आहेत. सदरील मागण्या तात्काळ स्वरूपात मान्य कराव्यात अन्यथा उपोषण आणखी तीव्र करण्यात येईल याची प्रशासनासह सरकारने दखल घ्यावी असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी, कर्जत जामखेडचे नागरीक व शेतकरी यांनी केले आहे. 

एकीकडे समाधानकारक पाऊस नसल्याने हवालदिल झालेला शेतकरी हा विजेच्या समस्यामुळे आहे त्या पाण्यातही शेती पिकाचे सुयोग्य नियोजन करू शकत नाही.  त्यातच महावितरणला वेळोवेळी विनंती करूनही त्यांच्यातर्फे कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने आमरण उपोषणाचा पर्याय निवडला असल्याचे उपोषणकर्त्यांनी सांगितले. मागण्या मान्य होईपर्यंत आणि यावर तोडगा निघेपर्यंत मागे हटणार नाही अशी भूमिका यावेळी घेण्यात आली आहे.