पोलीस वारंट न्यूज नेटवर्क-३ नोव्हेंबर
सध्या महाराष्ट्रात सत्तेत असलेल्या सरकारने सत्तेत आल्यानंतर लगेचच राज्यातील विविध विकासकामांवर स्थगिती लावण्याचे सत्र सुरू केले होते. त्यातच कर्जत जामखेड मतदारसंघातील कोट्यवधींची विकास कामे ही स्थगित झाल्याने रखडली होती. अशातच स्थगिती उठवावी यासाठी वेळोवेळी अधिकारी व मंत्र्यांच्या आमदार रोहित पवार यांनी भेटी घेऊन देखील त्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नव्हता. यामुळे कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील नागरिक व पदाधिकारी यांनी आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायालयात धाव घेतली आणि याबाबत स्थगिती उठवावी यासाठी याचिका दाखल केली होती. पूर्वी काही कामांची स्थगिती ही न्यायालयाच्या आदेशानंतर उठवण्यात आली होती. परंतु मतदारसंघातील जलसंधारण विभागाच्या विविध अशा २०.५५ कोटी रुपयांच्या कामाची स्थगिती मात्र तशीच असल्याचे पाहायला मिळाले.
अखेर न्यायालयीन लढ्याला यश आले असून न्यायालयाने कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील २०.५५ कोटी रुपयांच्या जलसंधारण विभागाच्या विविध कामांवर असलेली स्थगिती उठवली आहे. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील ही कामे असून दोन्ही तालुक्यातील मिळून एकूण २९ कामांचा यामध्ये समावेश आहे. स्थगिती न्यायालयाने उठवल्यामुळे आता कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील एकूण २५ गावातील हजारो शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. परंतु हेच काम वर्षभरापूर्वी झालं असतं तर आता मोठ्या प्रमाणात मतदारसंघात पाणी अडवता आलं असतं आणि दुष्काळाशी झुंजणाऱ्या मतदारसंघातील हजारो शेतकऱ्यांना याचा खूप मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला असता.
कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे व इतरही बंधाऱ्याशी संबंधित जलसंधारण विभागाची २०.५५ कोटी रुपयांची कामे आता मार्गी लागणार असल्याने जनसामान्यांच्या लढ्याला यश आल्याचे या माध्यमातून पाहायला मिळत आहे. शिवाय आमदार रोहित पवार यांनी वेळोवेळी केलेल्या विशेष प्रयत्नांमुळे आता या कोट्यवधींच्या कामांवरील स्थगिती उठविण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. या माध्यमातून न्यायालयाने मोठी चपराक राज्य शासनाला लावल्याचे पाहायला मिळत आहे.
प्रतिक्रिया -
मतदारसंघातील विविध विकास कामे मार्गी लागावी यासाठी मी अधिकाऱ्यांपासून मंत्र्यांपर्यंत सर्वांच्याच वेळोवेळी भेटी घेऊन चर्चा करत असतो व पाठपुरावा देखील करत असतो. परंतु वेळोवेळी मागणी करून देखील माझ्या मतदारसंघातील कोट्यवधींच्या विविध विकास कामांवरील स्थगिती उठवण्याबाबत शासन उदासीन असल्याचे पाहायला मिळाले त्यामुळे नागरिक आणि आम्ही सर्व जण एकत्र येत न्यायालयाचे दार ठोठावून न्याय मागितला आणि तो न्याय आता आम्हाला मिळाला याचे समाधान वाटते त्यासाठी मी मा. न्यायालयाचे आभार मानतो. परंतु हेच काम वर्षभरापूर्वी सरकारने स्थगिती उठवून पूर्ण झाले असते तर त्याचा यंदाच्या वर्षी हजारो शेतकऱ्यांना फायदा झाला असता या गोष्टीची खंत देखील वाटते.
आ. रोहित पवार
*स्थगिती उठलेल्या गावांची तालुकानिहाय यादी*
*कर्जत*
काळेवाडी, कोरेगाव, खुरंगेवाडी, गुरव पिंप्री, चिंचोली काळदात, डिकसळ, थेरगाव, निमगाव डाकू, पिंपळवाडी, बेलगाव, हिंगणगाव, खांडवी, डोंबाळवाडी, नागलवाडी, माळंगी
*जामखेड*
कवडगाव, खामगाव, देवदैठण, नान्नज, पिंपळगाव आळवा, फक्राबाद, बांधखडक, मोहरी, राजुरी, नायगाव
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा