पोलीस वारंट न्यूज नेटवर्क/२४ऑगस्ट
कृषि विभागाने खरीप 2023 मधील सोयाबीन व कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी 5 हजार अधिकतम 2 हेक्टरच्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येणार आहे. परंतु याचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन पिकपेरा नोंदणीची जाचक अट रद्द करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवारचे तालुकाध्यक्ष विजयसिंह गोलेकर यांनी कृषि विभागाचे विभागीय सहसंचालक रफीक नाईकवाडे यांच्या कडे ते खर्डा येथे आले असता केली.
या योजेअंतर्गत वैयक्तीक किंवा सामुहिक खातेदरापैकी एकाला लाभ देण्यात येणार आहे. वैयक्तीक खातेदार शेतकऱ्यांना आधार कार्ड व संमती पत्र तर सामूहिक खातेदार शेतकऱ्यांना आधार कार्ड, सामाईक खातेदारांच्या ना हरकत प्रमाणपत्र, मोबाईल क्रमांकासह संमती पत्र कृषी सहाय्यक व इतर अधिकाऱ्यांकडे जमा करावे लागणार आहेत. परंतु सदर अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याने ऑनलाईन पिकपेरा नोंद करणे आवश्यक आहे. नेमके याच अटीमुळे अनेक शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहू शकतात हे श्री. गोलेकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.
तसेच बऱ्याच शेतकऱ्यांकडे ऑनलाईन पिकपेरा करण्यासाठी अत्याधुनिक मोबाईल सेट नसतो. काही शेतकऱ्यांच्या शेतात मोबाईल रेंज नसते अशा शेतकऱ्यांना सुद्धा हे अनुदान मिळून त्यांना दिलासा देण्यासाठी ऑनलाईन पिकपेरा नसलेल्या शेतकऱ्यांकडून हमीपत्र घेऊन त्यांना लाभ देण्यात यावा अशी मागणी गोलेकर यांनी केली.
विभागीय कृषि सहसंचालक श्री. रफीक नाईकवाडे हे खर्डा येथे कृषी विभागाच्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना भेट देण्यासाठी आले होते. यावेळी त्यांच्या समवेत उपविभागीय कृषी अधिकारी राजेंद्र सुपेकर, तालुका कृषी अधिकारी श्री. रविंद्र घूले, कृषी पर्यवेक्षक सुरेश कटके, कृषी सहाय्यक तात्या गोपाळघरे, आत्मा विस्तार अधिकारी तुषार गोलेकर, राजकुमार गोलेकर आदी उपस्थित होते.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा