महाराष्ट्रातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपून साधारणतः तीन वर्षं झाले तरी निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला आदेश देत पुढील चार आठवड्यात निवडणुका घोषित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तसेच पूर्ण प्रक्रिया चार महिन्यात संपवावी असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केले आहे.
'स्थानिक पातळीवर लोकशाही बळकट राहावी यासाठी राज्यघटनेनी दिलेले निर्देश पाळणे आवश्यक आहे. त्यानुसार नियमितपणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व्हाव्यात, या निर्देशांचा आदर व्हायला हवा,' असे मत घटनापीठाचे प्रमुख न्या. सूर्य कांत यांनी निकालाचे वाचन करताना दिले.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात असलेल्या प्रलंबित खटल्यांमुळे निवडणुका झाल्या नसल्याची दखल सुप्रीम कोर्टाने घेतली आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या दोन ते चार वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती आहेत. 29 महागनरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्यांचा गाडा प्रशासक हाकत आहेत.
सुरुवातीला कोरोना, प्रभाग रचना आणि नंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे या निवडणुका लांबलेल्या आहेत.
'ओबीसींचं पूर्ण आरक्षण लागू असणार' - देवेंद्र फडणवीस
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टानं 4 महिन्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात आम्हाला परवानगी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो. निवडणूक आयोगानं तत्काळ या संदर्भात तयारी करावी, यासाठी आयोगाला विनंती करणार आहोत.
निवडणूक आयोगानं आमची अजून एक मागणी मान्य केलेली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात बांठिया आयोगाच्या पूर्वीची स्थिती असणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये ओबीसींचं पूर्ण आरक्षण लागू असणार आहे."
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा