खर्डा प्रतिनिधी : १३ नोव्हेंबर
गायरान जमिनीवर पिढ्यानपिढ्या वास्तव व उदर्निवाह करणा-या सोनेगाव व तालुक्यातील एकाही भुमिहीन शेतमजुराला बेघर होऊ देणार नाही. प्रसंगी कष्टकरी गोरगरीबांच्या बाजुना कायदेशीर लढाई लढणार असल्याची माहिती समाजसेवक प्रा सचिनसर गायवळ यांनी दिली आहे.
राज्यातील गायरान व इतर शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार शासकीय पातळीवर ही अतिक्रमणे काढण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. सदर अतिक्रमण धारकांना नोटीस देण्यात आल्या असून यामुळे हे अतिक्रमण धारक भुमीहीन किंवा बेघर होणार आहे.
या अतिक्रमण धारकांच्या न्याय हक्कासाठी सामाजिक कार्यकर्ते प्रा. सचिन सर गायवळ सरसावले असून याबाबत त्यांनी एक प्रसिद्धी पत्रक काढून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
त्यानुसार प्रशासनाकडून या गरीब जनतेला नोटीस देऊन जो मानसिक व अर्थिक त्रास देण्याचे काम सुरू केले आहे ते थांबविले पाहिजे. गायरान जमिनीवर वास्तव्यास नसण-याही काही लोकांना विनाकारण नोटीस दिल्या जात आहेत. आपण गोरगरीबांच्या या लढाईत त्यांच्या बाजुने त्यांच्या पुढे असणार आहोत तसेच सोनेगाव मधील गायरान जमीनीवर वास्तव्यास असणा-या कुटुंबियांच्या घराच्या दगडालाही कोणाला हात लावु देणार नाही. स्थानिक पातळीवरील शासकीय यंत्रणेने व सरकारने या कुटुंबियांना आधार देण्यासाठी योग्य ती पावले उचलावित, गायरान जमिनिविषयी कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा म्हणुन सरकारने कायदेशीर बाजु मांडायला हवी.
गायरान जमिनीवर वास्तव्यास असणारे सर्व भुमिहीन, मोलमजुरी करून पोट भरणारेच आहेत. कष्टकरी गोरगरीब जनतेवर होणारा हा खुप मोठा अन्याय आहे. त्यामुळे सरकारने त्यांच्याविषयी संवेदना दाखवुन त्यांच्यावतीने कोर्टात आपली बाजु मांडावी व गायरान जमिनीवर वास्तव्यास असणा-या जनतेला आधार द्यावा त्यांचे घर असलेली जागा त्यांच्या मालकी हक्काची करून द्यावीत.
शासकीय गायरान जमीन नाममात्र म्हणजेच फुकट कंपन्यांना भाडेतत्वार देऊन पैसे कमविण्यासाठी किंवा पैसे मिळण्यासाठी गायरान जमीनीवरील गोरगरीबांचे घर पाडुन संसार उध्दस्त करणे हा त्यांच्यावर केलेला खुप मोठा अन्याय, हा अन्याय सर्वसामान्य जनता कधीही सहन करणार नाही आम्ही जनतेसोबत राहुन कायदेशीर लढाई लढु असा इशारा समाजसेवक प्रा. सचिनसर गायवळ यांनी दिला आहे.
शहरात मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या शासकीय जागेवर सरकार श्रीमंत लोकांना अल्प मोबदल्यात जागा देऊन स्वस्तात घर बांधुन देते आणि ग्रामीण भागातील महत्व नसलेल्या गायरान जमीनीवर मोलमजुरी करून स्व:खर्चाने बांधलेली घर उध्वस्त करत आहे. हा सर्वसामान्य कष्टक-यांसोबत केलेला खुप मोठा भेदभाव आहे. हा भेदभाव थांबला पाहीजे गोरगरीब भुमिहीन जनतेला न्याय मिळाला पाहीजे ही जबाबदारी सरकारने घेऊन यावर योग्य तो मार्ग निघायला हवा.
गायरान जमीनीवर वास्तव्यास असणा-या सर्वसामान्य लोकांना त्यांच्या घरांच्या हक्काच्या जागा त्यांच्याचं नावावर करुन द्याव्यात ही सरकारकडे मागणी करणार असल्याचे समाजसेवक प्रा. सचिनसर गायवळ यांनी यावेळी सांगितले.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा