जामखेड प्रतिनधी/१७ मार्च २०२५
जामखेड शहराच्या विकास आराखड्यातील अनेक चुका आणि नागरिकांच्या हरकती लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुना आराखडा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे जामखेडच्या नागरिकांच्या मोठ्या प्रमाणातील हरकती दूर होणार आहेत. नव्याने पारदर्शकता आणि न्यायबद्धता राखून आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
विधानभवनात विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जामखेड शहराचा जुना विकास आराखडा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या बैठकीत आमदार सत्यजित तांबे, नगरविकासचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्ता, नगररचना संचालक डॉ. प्रतिभा भदाणे आणि अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जामखेडच्या प्रारुप विकास आराखड्यावर 614 हरकती व सूचना आल्या होत्या. या हरकतींचा अभ्यास करून नव्याने सर्वेक्षण करून आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नव्या आराखड्यात बाह्यवळण व इतर रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचा समावेश करण्यात येईल. विकास आराखडा तयार करताना कोणावरही अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येईल.
जामखेडच्या प्रारुप विकास आराखड्याची घोषणा 26 डिसेंबर 2018 रोजी झाली होती. त्यानंतर सर्वेक्षण करून आराखड्यावर हरकती व सूचना मागवल्या होत्या. आता जामखेड शहराच्या वाढत्या गरजा आणि नागरिकांच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन नव्याने आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता होती या निर्णयामुळे जामखेडच्या नागरिकांना न्याय मिळेल आणि शहराच्या विकासात पारदर्शकता येईल. नव्या आराखड्यातील रस्त्यांच्या रुंदीकरणामुळे शहराची संरचना अधिक सुसंगत आणि विकसित होईल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा