अतिक्रमण उठवण्याबाबत संवेदना बाळगून निर्णय घ्यावा रोहित पवार यांच्या मागणीला मुख्यमंत्र्यांनी दिला सकारात्मक प्रतिसाद

जामखेड प्रतिनिधी-९ नोव्हेंबर

उच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर 2022 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार राज्यातील जवळपास 2 लाख 22 हजार 153 लाख सरकारी/ गायरान जमिनीवरील अतिक्रमने निष्कासित करण्याबाबत सूचित केले आहे. त्यानुसार सरकारने कार्यवाहीचे निर्देशही दिले आहेत. परंतु या ठिकाणी अतिक्रमण करून राहणाऱ्या मोल मजुरी करून उदरनिर्वाह चालवणाऱ्या कुटुंबाला त्याचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसणार असून त्यांच्यावर बेघर होण्याची नामुष्की ओढवली जाणार आहे. यासाठी या गरीब कुटुंबाच्या अडचणी लक्षात घेऊन आमदार रोहित पवार यांनी यामध्ये विशेष लक्ष घालून पुढाकार घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची नुकतीच भेट घेतली आहे. 

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यात सरकारी व गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासित केल्यास त्यामुळे कर्जत-जामखेड मतदारसंघासह संपूर्ण राज्यभरातील अडीच ते तीन लाख अथवा त्याहून अधिक कुटुंब व जवळपास 12 ते 15 लाखांहून अधिक लोक यामुळे बेघर होऊ शकतात. परिणामी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोक बेघर झाल्यास त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात उद्भवणार आहे हीच गोष्ट आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांच्या लक्षात आणून दिली आहे. अतिक्रमणे पाडून लोकांना बेघर करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला असला तरी माणुसकीच्या संवेदना बाळगून राज्य सरकारने याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे व न्यायालयाच्या आदेशाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी राज्य सरकारकडून तात्काळ प्रयत्न करण्यात यावे, अशी विनंती आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे.

अतिक्रमणे हटवली तर लाखो कुटुंबे रस्त्यावर येतील त्यांचा संसार उघड्यावर येईल ही गंभीर बाब असून आमदार रोहित पवार यांनी याबाबत अतिक्रमण धारक नागरिकांची बाजू मांडून मुख्यमंत्र्यांशी सकारात्मक चर्चा केली आणि शासकीय योजना राबवून त्यांना यात समाविष्ट करून घेऊन नियमानुकुल करणेकामी सकारात्मक निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे. 

प्रतिक्रिया

हातावर पोट असलेल्या नागरिकांचा हा विषय असून जर हे लोक बेघर झाले तर त्यांच्यावर खूप मोठा अन्याय होणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री साहेबांना भेटून मी न्यायालयाच्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी त्यांना सामान्य लोकांची बाजू न्यायालयात मांडून या निर्णयाला स्थगिती कशी मिळेल यासाठी प्रयत्न करावेत अशी विनंती केली. मुख्यमंत्री साहेबांनी लगेचच संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलवून घेत या प्रकरणात लक्ष घालून ताबडतोब योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश देखिल दिले आहेत. 

आमदार रोहित पवार