जामखेड तालुक्यातील रत्नापूर, शिऊर व राजूरी ग्रामपंचायत निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर, सरपंचाची निवड थेट जनतेतून होणार.

जामखेड प्रतिनिधी :९ नोव्हेंबर 

जामखेड तालुक्यातील राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाच्या रत्नापूर, शिऊर व राजूरी ग्रामपंचायत निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर, तिन्ही निवडणुकीत मोठी चुरस असणार असणार आहे. 

दि. दि. १८ नोव्हेंबर जाहीर झालेल्या तालुक्यातील या तिन्ही ग्रामपंचायतसाठी शासनाने महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ४२, दिनांक २९ ऑगस्ट, २०२२ अन्वये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये सुधारणा केली असून सरपंचाची निवड थेट जनतेतून होणार आहे. 

याबाबत निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार योगेश चंद्रे यांनी निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार या निवडणूक प्रसिद्ध करण्याचा दि. १८ नोव्हेंबर तर अर्ज विक्री व स्विकृती २८ नोव्हेंबर ते २ डिसेंबर ३:०० वाजेपर्यंत, अर्जांची छाननी ५ डिसेंबर सकाळी ११:०० वाजले पासून, माघार  ७ डिसेंबर दुपारी ३:०० वाजेपर्यंत, व याच दिवशी म्हणजे दि. ७ डिसेंबर रोजी दुपारी ३:०० वाजेनंतर चिन्ह वाटप व उमेदवारांची नावे जाहीर करण्यात येणार आहेत. 

मतदान रविवार दि. १८ डिसेंबर रोजी ७:३० ते ५:३० यावेळेत मतदान होणार आहे असल्याची माहिती तहसीलदार योगेश चंद्रे यांनी दिली आहे. 

     ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम २०२२ माहे ऑक्टोबर २०२२ ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकी संदर्भात काही याचीका दाखल करण्यात आल्या होत्या त्यानुसार  मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका क्र. १९७५६/२०२१ व संलग्न याचिकांमध्ये दि. ०४/०५/२०२२ रोजीच्या अंतरिम आदेशामध्ये दि. १०/०३/२०२२ रोजीच्या टप्प्यापासून पुढील प्रक्रिया करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार आयोगाच्या दि.०६/०५/२०२२, दि. ३०/०५/२०२२, दि. ०३/०६/२०२२ प्रभाग रचनेची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यामुळे येथून पुढच्या प्रक्रियेनुसार ही निवडणूक घेण्यात येत आहे. 

 तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका क्र. १९७५६/२०२१ व संलग्न याचिकांमध्ये दिनांक १७/०५/२०२२ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार माहे जानेवारी २०२१ ते सप्टेंबर २०२२ मध्ये मुदत संपलेल्या २०५३ ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया पार पडली आहे. आता, दिनांक २१/१०/२०२२ रोजी प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी प्रसिध्द झालेल्या माहे ऑक्टोबर २०२२ ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या, नवनिर्मित तसेच समर्पित आयोगाच्या अहवालात दिसत नसल्यामुळे मागील निवडणुकांमधून वगळलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सदस्यपदासह थेट सरपंचपदाच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत.