बारामती (दि. 21 ऑगस्ट 2025) —
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांना पीएमएलए विशेष न्यायालयाने जामीन मंजूर करत मोठा दिलासा दिला आहे. मुंबईतील या प्रकरणात मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 अंतर्गत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते, त्यानंतर रोहित पवारांच्या अटक आणि चौकशीचा विस्तृत तपास ईडीने केला होता.
या प्रकरणात ईडीच्या चौकश्यांपूर्वीच रोहित पवार यांच्या बारामती अॅग्रो कंपनीची 50 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती. जानेवारी 2023 मध्ये बारामती अॅग्रोच्या विविध ठिकाणी ईडीने छापे टाकले आणि रोहित पवार यांच्यासह इतर आरोपींना मुंबई कार्यालयात हजर राहण्यास सांगितले गेले. हा तपास ऑगस्ट 2019 मध्ये मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेने नोंदवलेल्या FIR वर आधारित आहे.
फेब्रुवारी 2025 मध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील तत्कालीन अधिकारी आणि संचालकांवर बेकायदेशीर किमतीत सहकारी साखर कारखाने विकल्याचे गंभीर आरोप झाले होते. ती विक्री प्रक्रियात पारदर्शकता न राखल्याचा आणि कायदेशीर औपचारिकता न पाळल्याचा आरोप FIR मध्ये होता.
यात 9 जुलै 2025 रोजी ईडीने रोहित पवार, बारामती अॅग्रो लिमिटेड आणि राजेंद्र इंगोले यांच्याविरुद्ध तिसरी चार्जशीट दाखल केली, ज्यात मनी लॉन्डरिंगचा नवीन आरोप लावण्यात आला. PMC मंडळाच्या या आर्थिक गैरव्यवहारातील तपासात आता रोहित पवारांना कोर्टाचा संरक्षण मिळाल्याने राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा